हरियाणा में MBBS की सालाना फीस हुयी 10 लाख रुपये, पूरे कोर्स की 40 लाख, सरकार दिलायेगी लोन

हरियाणा में MBBS की सालाना फीस हुयी 10 लाख रुपये, पूरे कोर्स की 40 लाख, सरकार दिलायेगी लोन, 7 साल करनी होगी सरकारी नौकरी 

हरियाणा सरकार ने हरियाणा के मेडिकल कोलेजों MBBS से करने वाले युवाओंं को हरियाणा सरकार के अस्पतालोंं में नौकरी करने के लिये पाबंद करने के लिये 6 नवम्बर को एक पोलिसी जारी की है और की फीस भी revise की है।  पोलिसी में क्या-क्या प्रावधान हैं हिंदी में जानिये-
1. पोलिसी इसी साल यानी 2020-21 से लागू की जा रही है। यह NRI Students पर लागू नहीं होगी।
2. सभी Students को दाखिले के समय Bond देना होगा और यह आगे  भी हर साल देना होगा। 10 लाख रुपये में से जितनी फीस जमा करवायेगा वह राशि कम करके बाकी का Bond देना होगा। 
विद्यार्थियोंं को दो विकल्प दिये जायेंगे-
(अ) विकल्प 'अ' चुनने वाले विद्यार्थियों को सरकार लोन दिलवायेगी। यह लोन कोर्स पूरा होने के एक साल बाद से लौटाना शुरू करना होगा और 7 साल में पूरा करना होगा। 
यदि कोर्स पूरा होने के बाद Students हरियाणा सरकार की नौकरी नहीं करता है तो पूरा लोन और बयाज उसे खुद जमा करवाना होगा।
(ब) विकल्प 'ब' चुनने वाले अपनी पूरी फीस और Bond की राशि खुद जमा कर सकते हैं।
3. यदि कोई Students MBBS पूरी करने के बाद हरियाणा में सरकारी नौकरी लग जाता है तो हरियाणा सरकार उसकी वार्षिक किश्त बयाज सहित जमा करवायेगी जब तक वह सरकारी नौकरी जारी रखेगा/गी।  इस दौरान उसे वेतन और भत्ते भी मिलते रहेंगे। 
4. हरियाणा सरकार ये किश्तेंं तब तक भरती रहगी जब तक कि वह सरकारी नौकरी में है। यह अवधि 7 साल या लोन पूरा होने तक,जो भी पहले पूरी होगी वही होगी। 
5. वर्ष 2020-21 में दाखिला लेने वालोंं को निम्न अनुसार वार्षिक फीस देनी होगी-
1st Year - Rs. 80,000/- 
2nd Year Rs. 88,000/ 
3rd Year - Rs. 96,800/- 
4th Year Rs. 1,06,480/- 
कुल- 3,71,280/-
बोंड सहित कुल राशि जो पूरे कोर्स में देनी है, उसका विवरण-

1. 1st  Year  Fee- 80,000/-  Loan- 9,20,000/-
2. 2nd Year  Fee- 88,000/-  Loan-9,12,000/-
3. 3rd Year  Fee- 96,800/-   Loan-9,03,200/-
4. 4th Year Fee-1,06,480/-  Loan-8,93,520/-
Total-       Fee- 3,71,280/-   Loan-36,28,720/-
6. पोलिसी के अनुसार सरकार के लिये Students को नौकरी देना जरुरी नहींं है। इसके लिये सरकारी भरती के नियम ही लागू रहेंगे ।
7. सरकार बाद में लोन लेने के लिये Credit Guarantee स्कीम ला सकती है ताकि लोन मिल सके। 
8. यदि कोई Students 7 साल पूरे होने से पहले नौकरी छोड़ देगा तो जो बाकी लोन होगा वह और उसका ब्याज उसे खुद ही भरना होगा।
9. बोंड की राशि जमा करने के लिये एक ट्र्स्ट बनाया जायेग।
10. विकल्प 'ब' चुनने वाले बोंड की राशि ट्र्स्ट के पास जमा करवायेंगे। 'ब' विकल्प वाले भी साल के शुरू में 'अ' विकल्प चुन सकेंगे।
11. पी जी करने के लिये नियम बाद में जारी किये जायेंगे। 
Original पोलिसी English में पढ्ने के लिये इस लिंक पर जायेंं http://dmerharyana.org/wp-content/uploads/2020/11/Policy.pdf

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